दिल्ली में महंगी होगी बिजली: सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ रेट बढ़ाने की दी मंजूरी — दरों का अनुमान सहित पूरी जानकारी ..
दिल्लीवासियों को आने वाले समय में बिजली के बिलों में इजाफा झेलना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली में बिजली दरें बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके साथ कड़ी शर्तें भी तय की हैं।
🔷 सुप्रीम कोर्ट का फैसला – क्या कहा गया?
सुप्रीम कोर्ट ने बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) को रेट संशोधन की अनुमति दी है, लेकिन इसके लिए कुछ स्पष्ट शर्तें तय की गई हैं:
1. बिजली दरें पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ही बढ़ेंगी।
2. जनता की राय ली जाएगी (Public Hearing)।
3. दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) को अंतिम निर्णय लेना होगा।
4. दरें बढ़ाते वक्त यह ध्यान रखा जाएगा कि गरीब और मध्यमवर्ग पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े।
🔷 बिजली दरों का अनुमान (अनुमानित वृद्धि)
अभी दिल्ली में घरेलू बिजली दरें इस प्रकार हैं (औसतन):
यूनिट (kWh) वर्तमान दर (₹ प्रति यूनिट)
0-200 यूनिट ₹ 3.00 - ₹ 3.50
201-400 यूनिट ₹ 4.50 - ₹ 5.00
400+ यूनिट ₹ 6.00 - ₹ 7.00
⚠ अनुमानित बढ़ोतरी (अनुमान):
यूनिट (kWh) संभावित नई दर (₹ प्रति यूनिट)
0-200 यूनिट ₹ 3.50 - ₹ 4.00
201-400 यूनिट ₹ 5.00 - ₹ 5.50
400+ यूनिट ₹ 7.00 - ₹ 8.00
👉 बिजली बिल में 8% से 15% तक बढ़ोतरी हो सकती है, जो उपभोक्ता के उपयोग पर निर्भर करेगा।
🔷 किसे सबसे ज्यादा असर?
मध्यम वर्गीय परिवार जिन्हें 300-500 यूनिट तक की खपत होती है।
कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के बिल में ज्यादा अंतर देखने को मिल सकता है।
सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ताओं पर कम असर पड़ सकता है, अगर सरकार सब्सिडी जारी रखे।
🔷 दिल्ली सरकार का क्या रुख है?
दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह जनता पर बोझ नहीं बढ़ने देगी। जरूरत पड़ी तो सब्सिडी योजना में बदलाव कर राहत दी जा सकती है।
DERC जल्द ही नई दरों पर अंतिम निर्णय लेगा।
✅ निष्कर्ष:
दिल्ली में बिजली महंगी होना तय माना जा रहा है, लेकिन रेट कितनी बढ़ेगी, ये DERC की समीक्षा और जनता की राय के बाद तय होगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दरें अब नवंबर 2025 तक संशोधित हो सकती हैं।
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